Uttarakhand Breaking News: उत्तराखंड चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश भर में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 234 बॉन्डधारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इन डॉक्टरों ने कम फीस पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है।
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राज्य सरकार की नीति के अनुसार, एमबीबीएस छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के समय एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसमें यह शर्त होती है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम पांच साल तक पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके बावजूद इन 234 डॉक्टरों ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने पदस्थापन स्थान से अनुपस्थित रहकर अनुबंध का उल्लंघन किया है।
ये डॉक्टर किस कॉलेज से पास हुए थे (From which college did these doctors pass out):
- राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून – 56 डॉक्टर
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी- 95 डॉक्टर
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल – 83 डॉक्टर
इन डॉक्टरों के मूल दस्तावेज और शैक्षिक प्रमाण पत्र संबंधित मेडिकल कॉलेजों में जमा हैं, जो अनुबंध के अनुसार आवश्यक था।
इन जिलों में तैनात थे डॉक्टर, फिर भी थे गायब (Doctors were posted in these districts, yet they were missing):
| जिला | डॉक्टरों की संख्या |
| देहरादून | 1 |
| बागेश्वर | 10 |
| चम्पावत | 11 |
| रुद्रप्रयाग | 14 |
| अल्मोडा | 16 |
| उत्तरकाशी | 25 |
| पिथौरागढ़ | 25 |
| पौड़ी गढ़वाल | 26 |
| टिहरी गढ़वाल | 29 |
| नैनीताल | 41 |
| चमोली | 46 |
राज्य सरकार ने इस मामले को अनुशासनहीनता और अनुबंध के उल्लंघन का गंभीर मामला माना है।
स्वास्थ्य विभाग:
- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को बांड के अनुसार राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को तत्काल बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
- स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पताल प्रभारी अधिकारियों से पूछें कि इन अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
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उत्तराखंड सरकार ने यह कदम उठाकर साफ कर दिया है कि राज्य में चिकित्सा सेवाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर तब जब बात दूरदराज और पहाड़ी इलाकों की हो, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही सीमित हैं।
इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि अब बांड उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है और आने वाले समय में सरकार इस दिशा में और कड़े कदम उठा सकती है।
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