उत्तराखंड, हल्द्वानी: उत्तराखंड में चल रही नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थियों में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया में खामियों और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि भर्ती पहले की तरह वार्षिक आधार पर आयोजित की जाए।
उम्मीदवारों का कहना है कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया न तो निष्पक्ष है और न ही पारदर्शी, और इससे हजारों योग्य उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि वर्तमान नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पोर्टल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और वर्षवार आधार पर एक नई प्रक्रिया शुरू की जाए।
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ज्ञापन में उम्मीदवारों ने आईपीएचएस (भारतीय जन स्वास्थ्य मानक) मानकों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2500 नर्सिंग अधिकारी पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने मांग की है कि इन सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक साथ शुरू की जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके और बेरोजगार नर्सिंग उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।
नर्सिंग भर्ती के संबंध में उठाई गई मांगों में से एक प्रमुख मांग आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों के लिए विशेष आयु में छूट की थी। उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती में देरी के कारण कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर चुके हैं, जो उनके साथ अन्याय है।
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इसके साथ ही उम्मीदवारों ने भर्ती में उत्तराखंड के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की भी मांग की है, ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकें।
उम्मीदवारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन उनकी मांगों को स्वीकार कर लेता है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किया जा सकता है।
उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर जारी सवालों और बढ़ते असंतोष के बीच, अब सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदमों पर टिकी हैं। उम्मीदवारों की मांगों पर सरकार और प्रशासन का क्या रुख रहता है, यह देखना बाकी है।
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