हल्द्वानी समाचार (Haldwani News): नैनीताल के जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद आज हल्द्वानी तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने तहसील परिसर का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान दस्तावेजों और कार्यप्रणाली में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
बुधवार को जब प्रशासन की टीम तहसील पहुंची तो वहां काम कर रहे डीड राइटर, पेटीशन राइटर, स्टांप वेंडर और नोटरी में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने न केवल इन लोगों से सीधे बात की, बल्कि उनके बस्तियों, रजिस्टरों और दस्तावेजों की भी गहनता से जांच की।
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जांच के दौरान 4 बड़ी अनियमितताएं सामने आईं
निरीक्षण के दौरान, टीम को कई चीज़ें नियमों के बिल्कुल विपरीत मिलीं। प्रशासन ने निम्नलिखित मुख्य कमियाँ पाईं:
- रजिस्टरों का अभाव: कई राइटर और वेंडर अनिवार्य रजिस्टर (अभिलेख) ही नहीं बना रहे थे।
- कार्य में गड़बड़ी: स्टाम्प विक्रेताओं से स्टाम्प बेचने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वे विलेख लेखन और ड्राफ्टिंग का काम भी करते पाए गए!
- व्यक्तिगत दस्तावेजों की सुरक्षा से समझौता: आवेदकों के व्यक्तिगत दस्तावेज अनधिकृत व्यक्तियों के पास पाए गए, जो एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है।
- आरटीएस नियमों का उल्लंघन: विलेख और याचिका लेखक सेवा का अधिकार (आरटीएस) आवेदन दायर कर रहे थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
15 लोगों को नोटिस, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
हल्द्वानी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने बताया कि इन अनियमितताओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मिली अनियमितताओं के आधार पर 15 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। हर व्यक्ति की भूमिका की अलग से जाँच की जा रही है।
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एसडीएम ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि: यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा डीड राइटर या पिटीशन राइटर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। तहसील में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनहित की रक्षा के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया है। यह टीम आने वाले दिनों में लगातार निगरानी रखेगी कि काम नियमानुसार हो रहा है या नहीं।
हल्द्वानी प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ़ संदेश जाता है कि अब तहसील में बिचौलियों या नियमों की अवहेलना करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की प्राथमिकता जनता को पारदर्शी सेवाएँ प्रदान करना है।
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