बिन्दुखत्ता राजस्व ग्राम आंदोलन, ऐतिहासिक महारैली में हजारों की हुंकार, सरकार को दिया अल्टीमेटम

Lalkuan/Bindukhatta: बिन्दुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग अब एक निर्णायक जन आंदोलन में तब्दील हो चुकी है। बुधवार को आयोजित ऐतिहासिक रैली में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय चाहिए।

यह आंदोलन अब महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह, बल्कि क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए गरिमा, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य का सवाल बन गया है। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की व्यापक भागीदारी ने इस आंदोलन को और भी सशक्त बना दिया!

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विशाल रैली के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिन्दुखत्ता की आवाज अब पूरे राज्य में गूंज रही है और जनता के धैर्य की भी एक सीमा होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस इस संघर्ष में जनता के साथ खड़ी रहेगी।

विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने इसे मौलिक अधिकारों का प्रश्न बताते हुए कहा कि यदि जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन हर घर तक पहुंच जाएगा।

जबकि हरेंद्र बोरा ने सरकार से तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग की, वहीं हेमवती नंदन दुर्गापाल ने कहा कि सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ ठोस निर्णयों से है, और राजस्व गांव का दर्जा मिलने के बाद ही भूमि और आवास संबंधी अनिश्चितता समाप्त होगी।

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यह रैली विशेष रूप से महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय थी, जिन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और कानूनी सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि आंदोलन की असली ताकत क्षेत्र के निवासियों की एकता में निहित है और यह शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ प्रदर्शन निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिन्दुखत्ता क्षेत्र के लिए है।

कहा जा रहा है कि सरकार 25 फरवरी को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाएगी, लेकिन आज की विशाल रैली ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जनता अब पूर्ण समाधान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाली है। बिन्दुखत्ता राजस्व ग्राम आंदोलन ने अब राज्य की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

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